काठमाडौं । कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले देश भरी छरिएर रहेका राष्ट्रिय वनको अवस्था बारे चासो देखाएको छ ।
वन सम्बन्धि ऐन र भूमि सम्बन्धी ऐन पारित भएको एकसाता नबित्दै समितिले वन मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयसँग राष्ट्रिय वनका अद्यावधिक लगत माग्ने निर्णय गरेको हाे ।
समितिको आइतबार बसेको बैठकमा राष्ट्रिय वन भनि सूचीकृत भएका देश भरिका वनको हालको अवस्था, वनको नापनक्सा, क्षेत्रफल लगायतको विवरण उपलब्ध गराउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । देशभरी सुकुम्बासी, बस्ति विस्तार, उद्योग तथा खानीको नाममा राष्ट्रिय वन अतिक्रमंणमा परेको समाचारमा आउन थालेपछि समितिले चासो देखाएको छ । समितिले हाल वन नै रहेको, झाडी रहेको र अतिक्रमणमा पर्न सक्ने सम्भावना भएको वनको वर्गीकृत अवस्था पनि उपलब्ध गराउन निर्देशन गरेको छ ।
यस्तै समितिको शुक्रबारको बैठकमा सांसदहरुले सरकारले रोकेको कित्ताकाट सम्बन्धि निर्णय पुन विचार गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । सरकारले प्रष्ट रुपमा कित्ताकाट रोकेको भने पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिको रोहवरमा भन्दै मालपोत कार्यालयहरुले कित्ताकाट गरिरहेका छन् । मालपोतको काम अपारदर्शी र जनताले समेत दुख पाएको भन्दै सांसदहरु दलबहादुर राना र सत्य नारायण खनालले कित्ताकाट रोक्न गरिएको निर्णय पुनविचार गर्न माग गर्नुभयो ।
अहिले स्थानीय तहले ‘खेती योग्य जग्गा’ होइन भनेर सिफारिस गरेपछि सम्बन्धित मालपोत कार्यालयले जग्गाको कित्ताकाट गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्री पदमा अर्यालले तात्कालिन मन्त्री गोपाल दहितको पालामा कित्ताकाट नहुने सम्बन्धी निर्णयलाई सर्तसहित केही खुकुलो बनाएर खोल्नुभएको थियो । स्थानीय तहको प्राविधिक समितिले यो खेतीयोग्य जमिन होइन भनि दिने सिफारिसलाई दुरुपयोग गर्दै खेतीयोग्य जमिन कित्ताकाट हुँदै आएको छ ।