विकासमा छलाङ, कहाँ चुक्यौं हामी ?

राजनीतिक परिवर्तनसँगै मुलुकले शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार र पूर्वाधार विकासमा फड्को मार्दै गएको छ । आर्थिक वृद्धिदर पनि बढेको छ । मुलुकमा वैदेशिक ऋण र आयात बढे पनि २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि विकासमा भने उल्लेखनीय उपलिब्ध धेरै भएको देखिन्छ।यी उपलब्धिले जनतामा खुशी छाउनु पर्ने हो, तर जनता झन्  भन्दा झन् दुःखी बन्दै गएका छन् । कोही सन्तुष्ट देखिँदैनन् ।

२०४६ सालमा ४० प्रतिशत जनता साक्षर थिए । अहिले साक्षरता प्रतिशत ७५ पुगेको छ । मानिस शिक्षित भएपछि भद्र र अनुशासित हुनुपर्ने हो तर अराजकता र स्वार्थीपन झन् बढेको छ । जति–जति शिक्षित हुँदै गयो अराजकता तथा स्वार्थ त्यति–त्यति घट्दै जानु पर्ने होइन र ? तर उल्टो भएको छ । त्यतिबेला आफन्तको सञ्चाेबिसञ्चाे र हालखबर थाहा पाउन चिठी पर्खनु पर्थ्याे । दुर्गमको त कुरै छाेडौं, काठमाडौंबाट विराटनगर पठाएको चिठी सम्बन्धित व्यक्तिको हातमा पुग्न एक साता लाग्थ्यो । तर  अहिले प्रत्येकको हातहातमा मोवाइल टेलिफोन सेट छ । सञ्चारको क्षेत्रमा अतुलनीयय परिवर्तन भएको छ । अहिले मोबाइल टेलिफोन र इन्टरनेटले सबै सबैलाई आमुन्नेसामुन्ने बनाएको छ । सँगै भएर कुराकानी गरे जस्तै बनाइदिएको छ ।

पहिला ९० प्रतिशत महिला घरमै सुत्केरी हुन्थे, अहिले ९० प्रतिशत महिलाले बर्थिङ सेन्टरमा बच्चा जन्माउँछन् । औसत आयु ४३ बाट ६८ वर्ष पुगेको छ । पहिला ४० प्रतिशत बासिन्दा गरिबीको रेखामुनि थिए, अहिले गरिबी घटेर १८ प्रतिशतमा आइपुगेको छ

सडक यातायात स्मरण गर्ने हो भने त्यतिबेला मुलुकभरी करिब ५ हजार किलोमिटर सडक थिए, यतिबेला ८० हजार किलोमिटर सडक बनिसकेको छ । काठमाडौं नजिकैको जिल्ला रामेछापको उदाहरण लिउँ । त्यतिबेला रामेछाप जिल्लामा एक किलोमिटर पनि सडक थिएन । रामेछापबाट काठमाडौं आउन २ दिन लाग्थ्यो । अहिले रामेछापका बासिन्दा दुई घण्टामा काठमाडौं आइपुग्छन् । अहिले रामेछापमा ११ सय किलोमिटर सडक बनिसकेको छ । त्यतिबेला एक इञ्च पनि सडक नभएका जिल्लामाअहिले १ हजार किलोमिटर भन्दा बढी सडक बनेका छन् । धवलागिरी अञ्चलमा त्यसबेला एक किलोमिटर पनि सडक थिएन तर अहिले ६ हजार किलोमिटर सडक निर्माण भइसकेको छ । त्यतिबेला मुलुकमा १ सय ५० मेगावाट जलविद्युत उत्पादन हुन्थ्यो । डेढ मेगावाटको जलविद्युत समेत विदेशीको सहयोगमा निर्माण गर्नु पर्ने तीतो यर्थाथता थियो तर अहिले मुलुकमा १३ सय मेगावाट जलविद्युत उत्पादन भइरहेको छ । विदेशीसँग हात नथापी राज्य आफैले ४ सय ८० मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना अघि बढाएको छ । स्वदेशी लगानीमा उत्पादित माथिल्लो तामाकोशी केही महिनामै सम्पन्न हुने चरणमा छ ।

स्वास्थ्यतर्फ नियाल्ने हो भने २०४६ सालअघि मुलुकमा वार्षिक ४० जना एमबिबिएस डाक्टर उत्पादन हुन्थे । अहिले वार्षिक २५ सय डाक्टर उत्पादन भइरहेका छन् । जिल्लामा हेल्थपोष्ट भन्दा माथिको स्वास्थ्य संस्था हुँदैनथ्याे । त्यसको प्रमुख हेल्थ अशिष्टेन्ट हुन्थे । अहिले हेल्थपोष्टमा डाक्टरको दरबन्दी छ । अहिले सबै जिल्लामा अस्पताल छन् । अधिकांश पालिकामा एमबिबिएस डाक्टरसहितका अस्पताल छन् । त्यसबेला ९० प्रतिशत महिला घरमै सुत्केरी हुन्थे । अहिले ९० प्रतिशत महिलाले बर्थिङ सेन्टरमा बच्चा जन्माउँछन् । त्यतिबेला नेपालीको औसत आयु ४३ वर्ष थियो, अहिले ६८ वर्ष पुगेको छ । मुलुकमा बैकिङ क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि भएको छ । देशका सबै पालिकामा बैकिङ सुविधा पुगेको छ ।

२०४६ सालअघि अधिकाँश जिल्लामा क्याम्पस थिएनन् । अहिले सबै वडामा उच्चमाध्यमिक विद्यालय छन् । सबै पालिकामा क्याम्पस छन् । पहिला ४० प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनी थिए, अहिले १८ प्रतिशत मात्रै गरिबीको रेखामुनी छन् । पहिला अधिकांश बासिन्दा वर्षभरी खान नपाउने अवस्थामा थिए । अहिले त्यसमा निकै सुधार भएको छ । खानै नपाएर मर्नुपर्ने अवस्थामा कोही पनि छैनन् । राज्यले वृद्ध तथा अशक्तलाई मासिक ३ हजार रुपैंया सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्दै आएको छ ।

२०४६ साल अघि राजनीतिक पदमा महिलाको सहभागिता १ प्रतिशत भन्दा कम थियो तर अहिले ४० प्रतिशत नाँघेको छ । त्यतिबेला ५ देखि १० प्रतिशत छात्रा एसएलसी उत्तीर्ण हुन्थे । अहिले एसएलसीमा छात्रा उत्तीर्ण प्रतिशत ५१ नाघेको छ । त्यसबेला सरकारी सेवामा महिलाको सहभागिता २ प्रतिशत भन्दा कम थियो, अहिले २० प्रतिशत नाघेको छ । दलित, आदिबासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, दुर्गम तथा पीछडिएको क्षेत्रका जनतालाई मूल प्रवाहमा ल्याउन राज्यले विशेष व्यवस्था गरेको छ ।

मुलुकमा अस्पताल र डाक्टरको संख्या बढेको छ तर स्वास्थ्य उपचारमा सर्वसाधारणको पहुँच छैन। शिक्षण संस्था थपिइरहेका छन् तर सर्वसाधारणका लागि निकै महंगो हुँदै गएको छ

यी उपलव्धिलाई ३० वर्ष अघिको नेपालसँग तुलना गर्ने हो भने कुनै पनि नेपाली वर्तमान सरकारसँग असन्तुष्ट हुनुपर्ने ठाउँ छैन । तर जनतामा असन्तुष्टिको पारो पञ्चायतकालको भन्दा चर्को छ । लोकतन्त्र भन्दा राजतन्त्र नै ठिक भन्नेहरुको संख्या थपिइरहेको छ । सानो घटनामा पनि जनआक्रोश तीव्र देखिएको छ । सत्तासिन दलका नेताप्रति मात्रै होइन प्रतिपक्षी दलका नेतामाथि पनि सडकबाटै गाली बर्सिन थालेको छ । यस्तो किन भइरहेको छ ? सक्रिय राजतन्त्रकालमा राज्यबाट जनताले थोरै सुविधा पाउँथे तर त्यो सहज रुपमा उपलब्ध हुन्थ्यो । शान्ति सुरक्षाको अवस्था राम्रो थियो । सरकारी कार्यालयबाट जनताको काम फटाफट हुन्थ्यो । तर अहिले राज्यलाई मालपोत बुझाउन, कर बुझाउँन जाँदा समेत घुसदिनु पर्ने बाध्यता छ । मुलुकमा अस्पताल र डाक्टरको संख्या बढेको छ तर स्वास्थ्य उपचारमा सर्वसाधारणको पहुँच छैन। शिक्षण संस्था थपिइरहेका छन् तर सर्वसाधारणका लागि निकै महंगो हुँदै गएको छ ।

२०४६ सालअघि सत्ताको उच्च ओहदामा बस्नेहरु संविधान भन्दा माथि थिए तर सर्वसाधरणका सामु सामान्य रुपमा उपस्थिति हुन्थे । तत्कालीन राजा वीरेन्द्र गर्भवती छोरी श्रुतिलाई भेट्न नारायणहिटीबाट पैदल हिँडेर जाँदै गरेको तस्बिर त्यतिबेला मिडियामा छापिएको थियो। ककनीबाट काठमाडौं आउँदै गर्दा काखमा शिशु च्यापेर पैदल हिँडिरहेकी एक महिलालाई राजा वीरेन्द्रले आफ्नो गाडीमा लिफ्ट दिएको समाचार निकै भाइरल बनेको थियो । अहिले संविधान र कानून भन्दा कोही माथि छैनन् तर सत्तामा बस्नेहरुको चुरिफुरी संविधान भन्दा माथि भए जस्तो देखिन्छ । केही वर्षअघि तत्कालिन उपप्रधानमन्त्री बामदेव गौतमले भोटाहिटीको पुल मुनीबाट व्यस्त सडक पार गरिरहेको तस्बिर भाइरल बन्यो । गएको बिहीबार गलत ठाउँमा पार्किङ गरिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ चढ्ने गाडीमा ट्राफिक प्रहरीले ह्वील लक गरेको तस्बिरसहितको समाचार दिनभर सामाजिक सञ्जालमा छायो । सडकमा मन्त्रीका गाडीको आतंक छ । अरू सवारी लामो जाममा बसेको बेला मन्त्रीका गाडी किचौंला जस्तो गरी आउँछन् । अलिकति अप्ठेरो नमानेर लेन मिचेर जान्छन् । त्यहाँ पालो कुरेर बसेकाले गाली गर्छन् । नियम त सबैलाई लाग्नुपर्छ । अझ पदमा बसेकाले त राम्रोसँग पालना गरेर उदाहरण देखाउनपर्ने होइन र ? वर्तमान शासन व्यवस्थाप्रति जनतामा वितृष्णा उत्पन्न हुनुको कारण यही हो । राजावादीको उत्साह बढ्नुका कारण पनि यही हो । गणतन्त्रलाई यदि खतरामा छ भने त्यो विघटित राजतन्त्रबाट होइन, सत्ताधारीको गलत क्रियाकलापको कारण हुनसक्छ ।

सतर्क हुनुपर्ने प्रतिगामी शक्तिबाट मात्रै छैन । छिमेकी मुलुक र्‍याल काढेर बसिरहेको अवस्था छ । कश्मीरपछि अब कसको पालो ?  भन्ने प्रश्न विश्लेषकहरुले गर्न थालेका छन् । विचारक चाणक्यले भनेका छन्–‘छिमेकीको प्रगतिमा इर्श्याभाव राख्ने, प्रगतिमा अवरोध ल्याउन आफू अनुकुलको सत्ता बनाउने, छिमेकी देशका जनतालाई विभिन्न समूह र उपसमूहमा विभाजन गरी गलत बाटोमा लैजाने देश शत्रुदेश हुन्छ ।’ छिमेकी मुलुक भारतले नेपालको सवालमा यस्तो भूमिका निर्वाह गरेको छ कि छैन ? यसप्रति नेताहरु सचेत बन्नु पर्ने होइन ?

Janata Tv

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष

छोराछोरी विदेशतिर गएर देश खाली हुन लागेको छ, विदेशी ज्वाइँले देश भरिन्छ भनेर डराउनुपर्दैन ।

राजनीतिक दल मुलुकको समृद्धिको लागि संविधान निर्माणमा जस्तै एकतावद्ध हुनुपर्छ ।

मन्दिरको पश्चिमद्वार अगाडि सशस्त्र बेस क्याम्प नजिक भेटिएको बम नेपाली सेनाले निस्क्रिय पारेको छ ।

संविधानले ग्यारेन्टी गरेका अधिकार हनन् हुनेगरी सरकारले विभिन्न विधेयक ल्याएको छ ।

संविधान मधेसवादी दलको समेत क्रियाशीलतामा जारी भएको हो ।

कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले संविधान आलोचना नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।