Logo फाल्गुन १४, २०७७ शुक्रबार


सहुलियतपूर्ण कर्जा : कार्यविधि, नीतिगत व्यवस्था र वर्तमान अवस्था

–युवराज घिमिरे

विषय प्रवेश

नेपाल सरकारले पछिल्लो समयमा न्यून आय भएका व्यवसायीहरुलाई विना धितो र व्याज अनुदानमा कर्जा उपलब्ध गराउने नीति लिएको छ । यसले नेपालको ग्रामीण भेग तथा न्यून आय भएका उद्यमशील वर्गहरुलाई ससाना उद्योग व्यवसायहरु सञ्चालन गर्न सजिलो र सस्तोमा ऋण उपलब्ध गराउने हुँदा आर्थिक रुपमा पिछडिएको वर्गलाई अर्थतन्त्रको मूल धारमा ल्याउने र केही हदसम्म बेरोगजारी समस्या समाधान गर्ने नीति निर्माताहरुको उदेश्य रहेको देखिन्छ । जस अनुसार नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा वि.सं. २०७३ सालमा बढ्दो बेरोजगारी र मुलुकबाट युवाहरु पलायन हुने समस्यालाई सम्बोधन गर्न तथा युवाहरुलाई कृषिमा आकर्षित गर्न ग्रमीण क्षेत्रमा गरिने व्यावसायिक तरकारी, पशुपन्छी पालन, जडिवुटी, तरकारी तथा फलफूल खेती, दुग्ध व्यवसाय, मत्स्यपालन, च्याउ खेती, जडिबुटी, कृषि भण्डारण, पशु बधशाला एवं मासुजन्य व्यवसायका लागि वित्तीय स्रोतको परिचालन गर्दै निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई आधुनिकीकरण,विविधिकरण र व्यवसायीकरण गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान पुर्याउने गरी व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा प्रदान गरिने ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७३ लागु भई कार्यान्वयनमा आएकोमा वि.सं. २०७५ सालमा सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि व्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि कार्यान्वयनमा आयो ।

उक्त कार्यविधिले के कस्ता पेशा तथा व्यवसाय गर्दा अनुदान प्राप्त हुन्छ, कुन वर्ग तथा समुदायका व्यक्तिहरुले के कस्तो व्यवसाय सञ्चालन गरेको हुनु पर्दछ, के कस्तो अवस्थामा कति रकमसम्म व्याज अनुदनको रुपमा कर्जा प्राप्त गर्न सकिन्छ, त्यस्ता कर्जाहरुको भुक्तानी कसरी गर्नु पर्दछ र के कस्तो धितो सुरक्षण राख्नु पर्दछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । सो को सम्बन्धमा यहाँ छोटकरीमा उल्लेख गरिएको छ ।

व्यवसायको किसिम, कर्जा रकम र धितो सम्बन्धी व्यवस्था :

सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि व्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ ले अनुदानका लागि निर्धारण गरेको पेशा तथा व्यवसायको किसिम, उक्त व्यवसायका लागि परियोजनाको आवश्यकताको आधारमा प्राप्त गर्न सकिने सहुलियतपूर्ण कर्जाको अधिकत्तम सीमा र उक्त कर्जाका लागि आवश्यक पर्ने धितो वा जमानीको सम्बन्धमा गरेको मुलभुत व्यवस्था निम्नानुसार रहेको छ :

  • व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा ५ करोड सम्म : सामूहिक जमानी र व्यवसायिक परियोजनाको धितोमा उपलब्ध हुने ।
  • शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा ७ लाख सम्म : सक्कल शैक्षिक प्रमाण पत्रको धितोमा उपलब्ध हुने।
  • विदेशवाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा १० लाख सम्म : व्यवसायिक परियोजनाको धितोमा उपलब्ध हुने ।
  • महिला उद्यमशील कर्जा १५ लाख सम्म : एकल वा सामुहिक जमानीमाउपलब्ध हुने ।
  • दलित समुदाय व्यवसाय बिकास कर्जा १० लाख सम्म : परम्परागत सीप तथा पेशालाई आधुनिकीकरण तथा प्रवद्धन गर्न एकल वा सामुहिक     जमानीमा उपलब्ध हुने ।
  • उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा कर्जा ५ लाख सम्म : उक्त शिक्षा अध्ययन गर्न एकल वा सामुहिक जमानीमाउपलब्ध हुने ।
  • भूकम्प पीडितहरुको निजी आवास निर्माण कर्जा ३ लाख सम्म : सामुहिक वा धितो जमानीमाउपलब्ध हुने ।

माथि उल्लेखित शीर्षकहरुमा प्रदान गरिने कर्जाहरुको कर्जा भुक्तानी अवधि बढीमा पाँच बर्षसम्म रहने र सामान्यतया मासिक किस्तामा भुक्तानी गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । व्याजदरको सम्बन्धमा सम्बन्धित बैंकले आफ्नो आधार दरमा बढीमा दुई प्रतिशत मात्र थप गरी व्याजदर लिन पाउने छन् भने व्याज बाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको थप सेवा शुल्क लिन नपाईने व्यवस्था रहेको छ । महिला उद्यमशील कर्जामा ६ प्रतिशत र अन्य कर्जाहरुमा ५ प्रतिशत व्याज अनुदान प्राप्त हुने र परियोजनाको विमा नेपाल सरकार र सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मिलेर गरिदिने व्यवस्था रहेको छ।

सहुलियत कर्जा प्राप्त गर्ने आधारहरु

व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा : यस शीर्षकमा कर्जा लिनका लागि कर्जा लिने व्यक्ति १८ वर्ष उमेर पुगेको नेपाली नागरिक हुनु पर्ने, सञ्चालन गर्ने व्यवसाय सम्बन्धी संक्षिप्त प्रस्ताव तयार गर्नु पर्ने, एकाघर परिवारको नागरिकताको प्रतिलिपी र फोटो तथा नाता प्रमाणित जस्ता कागजातहरु आवश्यक पर्दछ ।

शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा : यसका लागि कम्तीमा स्नातक तह उत्तिर्ण गरेको र ४० वर्ष ननाघेको व्यक्ति जसले सरकारी निकायहरुवाट कम्तिमा ७ दिनको उद्यम तथा व्यवसाय सम्बन्धी तालिम लिएको र कर्जा उपयोग सम्बन्धी संक्षिप्त प्रस्ताव तयार पारेको हुनु पर्दछ ।

विदेशवाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा : श्रम स्वीकृति प्राप्त गरी वा नगरी कुनै पनि देशमा कम्तीमा ६ महिना सम्बन्धित तालिम, पेशा, व्यवसाय, क्षेत्रमा काम गरी स्वदेश फर्केको ३ वर्ष पूरा नभएको र उद्यम सञ्चालन तथा कर्जा उपयोग सम्बन्धी संक्षिप्त प्रस्ताव तयार पारेको हुनु पर्दछ ।

महिला उद्यमशील कर्जा : यस शीर्षकमा कर्जा लिनको लागि कर्जा लिने व्यक्ति १८ वर्ष उमेर पुगेको महिला नेपाली नागरिक हुनु पर्ने, उद्यम सञ्चालन तथा कर्जा उपयोग सम्बन्धी संक्षिप्त प्रस्ताव तयार गर्नु पर्ने र समूहको हकमा सामूहिक जमानी सम्बन्धी कागजात आवश्यक पर्दछ ।

दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा : यसका लागि दलित जातजाती भित्रको १८ वर्ष उमेर पूरा भएको नेपाली नागरिक हुनु पर्ने, उद्यम सञ्चालन तथा कर्जा उपयोग सम्बन्धी संक्षिप्त प्रस्ताव तयार गर्नु पर्ने र यदि समूहमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने हो भने सामूहिक जमानी सम्बन्धी कागजात आवश्यक पर्दछ ।

उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा कर्जा : माध्यामिक शिक्षा वा सो सरह उत्तिर्ण गरी २५ वर्ष उमेर ननाघेको, आर्थिक रुपमा बिपन्न, सीमान्तकृत समुदाय वा लक्षित वर्गको विद्यार्थी र स्वदेशको कुनै कलेजमा अध्ययन गरिरहेको वा गर्ने विद्यार्थी हुनु पर्दछ ।

भूकम्प पीडितहरुको निजी आवास निर्माण कर्जा :  नेपाल सरकारले निजी आवास अनुदान दिए बाहेक अरु संस्थागत अनुदान नपाएको, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिरकरणसंग निजी आवास निर्माण गर्न सम्झौता गरी आर्थिक अभावका कारण हालसम्म आवास कार्य शुरु गर्न नसकेको भूकम्प पीडित र ऋणी वा निजको परिवारको नाममा कुनै पनि स्थानमा बस्न योग्य घर नभएको व्यक्ति हुनु पर्दछ ।

आवश्यक पर्ने कागजातहरु :

  • कर्जा माग गरी पूर्ण रुपमा भरिएको कर्जाको आवेदन फारम (यो फारम सम्बन्धित बैंकले उपलब्ध गराउँदछ) ।
  • नियमानुसार दर्ता भएको व्यवसाय र स्थायी लेखा नं (PAN) प्रमाण पत्र ।
  • नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी र फोटो ।
  • कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा नपरेको स्वःघोषणा ।
  • उद्यम सञ्चालन तथा कर्जा उपयोग सम्बन्धी संक्षिप्त प्रस्ताव ।
  • अन्य सम्बन्धित कर्जाहरुका लागि आवश्यक पर्ने कागजातहरु ।
  • सहुलियतपूर्ण कर्जा लागानीका सम्बन्धमा भएको नीतिगत व्यवस्था

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई तिनीहरुले गर्ने वित्तीय कारोबारको आकारको आधारमा ४ वर्गमा वर्गीकरण गरेको छ। जस अनुसार क वर्गमा वाणिज्य बैंकहरु, ख वर्गमा विकास बैंकहरु, ग वर्गमा फाईनान्स कम्पनीहरु र घ वर्गमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु पर्दछन्। विशेष गरी घ वर्गका लघु वित्त वित्तीय संस्थाहरुले मानिसहरुलाई समुहमा आवद्ध गराउने र उनीहरुको आवश्यकता अनुसार समुहिक जमानीमा कर्जा प्रवाह गर्ने गर्दछन्। अन्य बैंकहरुलेसामान्यतयाधितो जमानी लिई ठूला प्रकृतिका कर्जाहरु प्रदान गर्ने गरे तापनि नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन नै जारी गरी ति बैंकहरुले पनि आफ्नो कूल कर्जाको निश्चित प्रतिशत सम्मको रकम कृषि कर्जा तथा विपन्न वर्गको कर्जामा लगानी गर्नु पर्ने बाध्यकारी नियम बनाएको छ ।

जस अनुसार क, ख र ग वर्गका बैंकहरुको लागि वि.सं. २०७३ मा व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा प्रदान गरिने ब्याजअनुदान सम्बन्धी कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएकोमा नेपाल राष्ट्र बैंकले मिति २०७५असाेज ११  मा घ वर्गका वित्तीय संस्थाहरुलाई सहुलियत पूर्ण कर्जाका लागि व्याज अनुदान सम्बन्धि एकीकृत कार्यबिधि अन्तर्गत गर्नु गराउनु हुन भनी परिपत्र नै जारी गर्यो । त्यसै गरी बैंकहरुले उक्त कार्यविधि अन्तर्गत प्रवाह गरेका कर्जाहरुलाई विपन्न वर्ग कर्जाको रुपमा गणना गर्ने व्यवस्था मिलायो भने आ.ब. २०७७/०७८ को मौद्रिक नीतिले सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहमा प्रदेशगत सन्तुलन कायम गर्नुका साथै लक्षित क्षेत्र र वर्गमा कर्जामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले वाणिज्य बैंकले कम्तीमा ५ सय वा न्यूनतम प्रतिशाखा १० र राष्ट्रिय स्तरका विकास बैकले कम्तीमा ३ सय वा न्यूनतम प्रति शाखा ५ मध्ये जुन बढी हुन्छ सोही संख्यामा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्यो ।

विद्यमान अवस्था

कागजी तथा प्रक्रियागत व्यवस्था सरल र सहज हुँदा हुँदै पनि पनि अनुदानपूर्ण कर्जा अधिकांश साना उद्यमी तथा व्यवसायीहरुसम्म पुग्न नसकेको गुनासो रहिआएको छ । लामो समयदेखि वित्तीय कारोबार गरिरहेका र पहुँचवाल केही सिमित व्यक्तिहरुले यस्तो कर्जा प्राप्त गरे तापनि यो लक्षित वर्गसम्म पुगेको पाईंदैन । त्यसको प्रमुख कारण साना व्यवसायीहरुमा वित्तीय साक्षरताको अभाव रहनु नै हो । औपचारिक शिक्षामा वित्तीय साक्षरतालाई समावेस नगरिनु, अधिकांश आर्थिक गतिविधिहरु अनौपचारिक हुनु, फर्म दर्ता तथा प्यान नं. लिनु जस्ता कार्यहरुलाई सरकारले कर असुल गर्ने माध्यमका रुपमा मात्र हेरिनु जस्ता कारणहरुले निम्न वर्गका आर्थिक गतिविधिहरु अनौपचारिक क्षेत्रमा मात्रै सिमित रहन पुगेका छन् ।

त्यसैगरी, कार्य प्रकृति र नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको कोटाको कारणले पनि ठूला बैंकहरु यस्तो कर्जा लगानी प्रति उत्साहित हुन सकेका छैनन् । जसको फाईदा उठाउँदै केही बिचौलियाहरुले अनुदानपूर्ण कर्जाका लागि कागजात तयार पारिदिने र कर्जा मिलाईदिने भन्दै ठूलो रकम असुल गर्ने गरेको जन गुनासोहरु पनि बढिरहेको छ ।

निष्कर्ष

तल्लो वर्गका व्यवसायीहरुको आर्थिक आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी कार्यविधि निर्माण गरिएको र सबै स्थानीय तहहरुमा वित्तीय पहुँच पुगिसकेको वर्तमान अवस्थामा पनि लक्ष्य अनुसारको प्रगति हासिल हुन नसकेको तथा केही सिमित व्यक्ति तथा वर्गहरुले मात्र फाईदा उठाएको पाईन्छ ।

तसर्थ, तोकिएको उदेश्य प्राप्त गर्नका लागि लक्षित वर्ग पहिचान गरी स्थानीय निकायहरुले व्यावसायिक तथा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने तथा कर्जा प्राप्तिका लागि सहजिकरण गरिदिने, घ वर्गका वित्तीय संस्थाहरुले प्राथमिकताका साथ यस्ता कर्जाहरुमा लगानी गर्ने, अन्य बैंकहरुका ग्रामीण क्षेत्रका शाखाहरुले यस्ता कर्जाहरुलाई पनि प्राथमिकतामा राख्ने तथा सहरी क्षेत्रहरुमा केही शाखाहरुलाई सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि फोकल शाखाको रुपमा विकास गर्ने र नेपाल राष्ट्र बैंक लगायत सम्बन्धित निकायले सोको सुक्ष्म अनुगमन गरेमा सहुलियपूर्ण कर्जामार्फत् ग्रामीण क्षेत्रको अर्थतन्त्र उकासिनेमा कुनै दुई मत नरहला ।

                                                                 (लेखक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, टेकू शाखाका प्रबन्धक हुनुहुन्छ)

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष

फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन गर्ने निर्णय बदर गर्दै १३ दिनभित्र संसद अधिवेशन बोलाउन परामादेश जारी गरेको थियो…

सभामुख सापकोटालाई विपक्षी बनाइ सर्वोच्च अदालतमा दायर भएकाे मुद्दामा विपक्षीको नाममा लिखित जवाफ पेश गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको थियो…

लकडाउन सकिएपछि भारतीय पर्यटकको आगमन त्यति नभए पनि आन्तरिक पर्यटकका लागि जेनतेन व्यवसाय चलेको व्यवसायी बताउँछन् ।

सभामुख सापकोटालाई विपक्षी बनाइ सर्वोच्च अदालतमा दायर भएकाे मुद्दामा विपक्षीको नाममा लिखित जवाफ पेश गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको थियो…

विभागले १४ लाख कार्ड खरीदका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको निर्देशक रामचन्द्र पौडेलले बताउनुभयो ।

शुक्रबार विद्यालयमा विशेष कार्यक्रम आयोजना गरी नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले शैक्षिक सामग्री हस्तान्तरण गर्नुभयो ।