काठमाडाैं । सांसदहरुले विकास निर्माणको कामको परिणाम देखिने गरी अनुगमन तथा मूल्यांकन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। बुधवार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको सम्बन्धमा छलफल गर्दै सांसदहरुले विकास निर्माणका काममा भइरहेको अनुगमन तथा मूल्यांकन फितलो भएको बताएका हुन्।
सांसदहरुले अनुगमन र मूल्यांकन परिणाम देखिने गरी गर्नुपर्ने बताएका छन् । बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले अनुगमनकर्ताको मापदण्ड, अनुगमनमा भेटिएको त्रुटी सच्याउने तथा पुरस्कार र दण्डको स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले देशको विकास निर्माणको काममा डिपिआर आतंक भएको उल्लेख गर्दै मुलुकलाई डिपिआर आतंकबाट मुक्त गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले डिपिआर बनाउनका लागि पैसा लाग्ने भएकाले अनावश्यक रुपमा डिपिआर आतंक फैलिएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘अनुगमन कसले गर्ने ? अनुगमनकर्ताहरुको मापदण्ड के–के हो ? अनुगमन गर्दाखेरी देखिएका त्रुटीहरुलाई सच्याउने तरिका के हो ? दण्डित गर्ने तरिका के हो ? पुरस्कृत गर्ने तरिका के हो ? लागत र समयमात्र नभएर गुणस्तर हेर्ने कहिले हो ? र यो डिपिआर आतंक, डिपिआर बनाउने भनेपछि त त्यसमा पैसा निस्किन्छ । यो डिपिआर आतंकबाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्नुप¥यो । डिपिआर, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा कपि पेस्ट भएको समेत सुनेका छौँ । यो डिपिआर आतंकबाट बाहिर निस्किएर रियल कन्ट्रक्शन वल्र्डमा रियल अनुगमनको वल्र्डमा हामी कहिले प्रवेश गर्ने हो ?’
बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद चन्दा कार्कीले आयोजनाहरुको अनुगमन आवश्यकताभन्दा बढी निकायहरुले गर्ने गरेको भएपनि परिणाम नआएको बताउनुभयो । उहाँले अनुगमनमा जनप्रतिनिधिहरु नजोडिएका बताउनुभयो । उहाँले बारम्बार अनुगमन, मूल्यांकन गर्न जाने तर प्रगति नभएका आयोजनाहरुको बारेमा आवश्यक हस्तक्षेप नगर्ने र समस्या समाधानको लागि पहल नगर्ने अनुगमनकारीलाई के गर्ने भन्ने कुरापनि कानुनमा स्पष्ट रुपमा लेख्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘एउटा आयोजनालाई एकातिर चाहिनेभन्दा बढी मान्छे/निकायहरुले अनुगमन र मूल्यांकन गरेको देखिन्छ । अर्कोतिर जनप्रतिनिधिहरुसँग कतैपनि जोडिएको देखिँदैन । थोरैले मात्रै अनुगमन गर्ने तर त्यसलाई पारदर्शी, प्रभावकारी, जवाफदेहि, नतिजामुखि ढंगले अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने बाटो बनाऔँ । र संघीयताको कारणले अनुगमन र मूल्यांकन दोहोरो, तेहोरो पनि नहोस् भन्ने पनि हामीले विचार गर्नुपर्छ । बारम्बार अनुगमन मूल्यांकन गर्न जाने, तर प्रगति नभएका आयोजनाहरुको बारेमा आवश्यक हस्तक्षेप पनि नगर्ने, समस्या समाधान गर्न पनि पहल नगर्ने अनुगमनकारीलाई हामीले के गर्ने कानूनले भन्ने कुरालाई पनि कार्यान्वयन रुपमै प्रष्ट पारेर लेख्नुपर्ने आजको आवश्यकता छ ।’
नेकपा(एमाले)का सांसद लिलानाथ श्रेष्ठले स्थानीय तहमा अनुगमन तथा मूल्यांकन नभएका कारण बेरुजु भएको बताउनु भयो । उहाँले एउटा सरकारले शुरु गरेको आयोजना अर्को सरकारले निरन्तरता नदिँदा आयोजनाहरु अलपत्र अवस्थामा रहेका बताउनु भयो । उहाँले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको अनुगमन कसले गर्ने भनेर प्रश्न समेत गर्नुभयो । उहाँले सरकारहरु जवाफदेहि बन्न नसकेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘आज स्थानीय तहहरुमा धेरै ठुलो संख्यामा अनुगमन, मूल्यांकन नभएको हुनाले बेरुजुहरु भएको छ । एउटा सरकारले योजना शुरुवात गर्ने, अर्को सरकारले छाडेर नयाँ योजना शुरुवात गर्ने । सरकारको कहीँ ५० प्रतिशत लागत लागेको छ, कहीँ ७५ प्रतिशत लागत लागेको छ । कहीँ २५ प्रतिशत लागत लागेको छ । दाताले जग्गा दिएको छ करोडौँको । तर योजनाहरु अलपत्र छ । त्यो जवाफदेहीता न संघीय सरकारले लिन्छ । न प्रदेश सरकारले लिन्छ । अहिले प्रदेश सरकारको अनुगमन कसले गर्ने ? स्थानीय तहको अनुगमन कसले गर्ने ? अलपत्र अवस्था छ । अधिकांश जवाफदेही छैन । धेरै संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई दिएका योजनाहरु अलपत्र छ । कारण, कानूनको अभाव पनि हो । अर्को भनेको, सरकारको जवाफदेहिताको कारण पनि हो । अधिकार खोज्ने तर त्यो कार्यान्वयन नगर्ने । त्यसको स्वामित्व, जिम्मेवारी नलिने ।’
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपालका सांसद सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले स्थानीय तहका लागि अनुगमन र मूल्यांकन गर्नु आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले स्थानीय तह प्रमुखले नै करारमा कर्मचारीहरु राख्ने हुँदा उनीहरुले राजनीतिक दबाबमा काम गर्ने गरेकोले राम्रो मूल्यांकन हुन नसकेको बताउनु भयो । आफ्नै कर्मचारीले विकास निर्माणका आयोजनाहरुको अनुगमन गरेर त्रुटी औँल्याउन नसक्ने उहाँको भनाई छ ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘अहिले वान म्यान आर्मी छ । प्राविधिकको भर्ना मेयरले गर्नुहुन्छ । धेरै ठाउँमा अझै स्थायी प्राविधिकहरु उपलब्ध हुन सकेको छैन । हायर एण्ड फायरको दुईवटै अधिकार त्यहीँ छ । कुनै बेलामा भने अनुसार गरेन भने फायर हुन्छ । त्यस्तो परिस्थितिमा जे खोज्यो राजनीतिक तहले त्यही अनुसारको काम हुन्छ । त्यही अनुसारको मूल्यांकन हुन्छ । त्यही अनुसारको अनुगमन हुन्छ । त्यहाँको त्रुटी औँल्याउने कसैको हिम्मत नै हुँदैन । त्यसकारण अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणालीको आवश्यकता छ स्थानीय तहको लागि पनि । स्थानीय तहलाई मध्यनजर गरेर हामीले प्रभावकारी रुपमा अनुगमन, मुल्यांकनका लागि सोच्नुपर्छ ।’
नेकपा(माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले जनप्रतिनिधिहरुले अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने संस्थागत प्रणाली बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । जनप्रतिनिधिलाई संस्थागत रुपमा अनुगमनको अधिकार दिए मात्रै उपलब्धिमलक अनुगमन हुन सक्ने उहाँको भनाई छ ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘विभिन्न तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई निरीक्षण, अनुगमन, मूल्यांकन गर्ने त भनेका छौँ । तर त्यो पनि कस्तो भएको छ भने देखाउनका लागि मात्रै । त्यसलाई संस्थागत कसरी गर्ने हो ? हामीले अनुगमन गरिसकेपछि कुन तहको अनुगमन गर्ने हो ? कुन आयोजनाको गर्ने हो संघीयता भएको कारणले । त्यसको रिपोर्ट हामीले कहाँ बुझाउने हो ? रिपोर्ट संस्थागत रुपमा दिएर बल्ल त्यसबाट के के सकारात्मक विषयवस्तु आयो र सरकारले कहाँ कारबाही गरेन ? यसरी समात्न सकियो भनेचाहीँ त्यो उपलब्धिमुलक होला ।’
बैठकमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसका सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडूले तल्लो तहबाट संस्थागत रुपमा पारित भएर आएका आयोजनाहरु मात्रै प्रदेश सरकारले छनौट गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनुभयो । एक सरकारले ल्याएको आयोजना अर्को सरकारले हटाउने गरेको भन्दै आयोजनाहरुमा सरकारले कुनै उत्तरदायित्व नै नलिने गरेको बताउनुभयो ।
बैठकमा बोल्दै नेकपा(एमाले)का सांसद पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अनुगमन तथा मूल्यांकन कानून प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गराउनका लागि अन्य कानून पनि परिमार्जन हुनुपर्ने बताउनुभयो । अन्यथा अनुगमन तथा मूल्यांकन कानून बनाएर मात्रै समस्याको समाधान नहुने उहाँको धारणा छ । उहाँले कानूनमा कसैलाई पनि स्वविवेकिय अधिकार दिनु नहुने बताउनु भयो । स्वविवेकिय अधिकार दिएमा भ्रष्टाचार र अनियमितता त्यहीँबाट शुरु हुने उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्नका लागि कानूनमा दफा र उपदफा मात्रै राख्ने तर जनताले सेवा नपाउने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने बताउनु भयो । कर्मचारीतन्त्र पुरानो ढर्रामा चलिरहेको भन्दै उहाँले कर्मचारीतन्त्रमा पनि रुपान्तरण आवश्यक भएको बताउनुभयो ।