–बासुदेव सेढाई
कस्तो अचम्मको देश । सर्वसाधारण नागरिक उपचार नपाएर मर्न बाध्य छन् । नागरिकहरुसँग विभिन्न शीर्षकमा कर लिने सरकार नागरिकको स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयमा भने मत्लब गर्दैन, जिम्मेबार बन्दै किन ?
जटिल राेग लाग्दा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका बिरामीका परिवार आफन्तहरु पसल-पसल, घर-घर, चाेक र गल्लीमा भाैतारिँदै विभिन्न संघसंस्था र व्यक्तिसँग बिरामीको जीवन रक्षा गरिदिन चन्दा संकलन गर्छन् । यस्ताे अवस्था देख्दा कतिका आँखा रसाउछन् । सकेकाे सहयाेग गर्छन् ।
बिरामी अस्पतालमा राखेर चन्दा उठाउँदै बिरामीकाे उपचार गर्ने र सुखी जीवन बिताउने कल्पनाकाे भारी बाेक्दै बिरामीका आफन्त दयालुसँग हात पसार्न बाध्य छन् । सर्वसाधारण जटिल बिरामी पर्दा उपचार गर्ने एउटा राम्रो अस्पताल छैन देशमा । ठुला बडाहरुका लागि सामान्य राेगकाे उपचार समेत विदेशमा गर्न सक्छन् तर सर्वसाधारण सामानय उपचारकै अभावमा अकालमै ज्यान फाल्न विवस छन् ।
प्रत्येक नागरिकले सहजरुपमा स्वास्थ्य सेवा पाउने उसको अधिकार हाे, त्यसको कार्यन्यन छैन । सरकारलाई हाम्रो प्रश्न छ सबैभन्दा उत्कृष्ट भनिएको व्यवस्था, जनताको सरकार भनी रहदा सर्वसाधारणलाई जटिल राेग लाग्दा चन्दा उठाएर उपचार गर्ने र त्यसाे नभए मर्नु पर्ने हाे ?
मानवीय भावनासँग जाेडिएकाे स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा चरम व्यापारीकरण जायज हाे र ? चन्दा उठाएर उपचार गर्नु पर्ने बाध्यता हाे भने नागरिकसँग कर असुली किन ? धेरै नागरिकका पीडा छन्, पीडा पर्नेलाई मात्रै थाहा हुन्छ दु:ख के हाे ? पीडा के हाे ? मानवीय भावना भएकाहरुले चलाएको राज्यमा मात्रै यस्तो विषयमा चासो हुन्छ, के हाम्रा शासक प्रशासकमा मानवीय संवेदना नभएकै हाे त ?
स्वदेशमा राेजगारीकाे वातावरण नभएर विदेश जानुपर्ने बाध्यता र कुनै कारणले नागरिकको मृत्यु हुदा शव नेपाल ल्याउन पर्दा समेत चन्दा उठाउनु पर्ने, वैदेशिक राेजगारिमा जाँदा उतै बिरामी परे चन्दा उठाएर उपचार गर्नुपर्ने, आफ्ना नागरिक बन्दक परे वा कुनै अप्ठ्यारोमा परे सरकारकाे तर्फबाट गम्भीर भएर सहयोग नहुने किन ?
सरकारले कि त स्वदेशमा राेजगारीकाे व्यवस्था गर्नुपर्छ कि त आफ्नो नागरिकको जिम्मेबारी लिनुपर्छ । दर्दनाक र कारुणिक मानवीय संवेदनासँग जाेडिएकाे विषयप्रति सरकार गम्भीर किन बन्दैन ? सम्पूर्ण नेपाली नागरिकको स्वास्थ्य सेवा नि:शुल्क उपलब्ध गराउनु सरकारकाे कर्तव्य र जिम्मेबारी हाेइन र ?