काठमाडौं । संसदीय इतिहासमै सम्भवतः सबैभन्दा बढी संशोधन परेको ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८०’ ले यो वर्ष संसद्बाहिर पनि निकै चर्चा पायो । विधेयक संसदीय समितिमा छलफलमै रहेकाले यसको चर्चा र चासो नयाँ वर्षमा पनि कायमै रहने देखिएको छ ।
नेपालको संविधान जारीपछि हरेकजसो सरकारका शिक्षामन्त्रीको पहल र प्रतिबद्धता भए पनि हालसम्म संसद्मा पुग्न नसकेको सो विधेयकमाथि अनेक कोणबाट बहस चलिरहेकै छन् तर विधेयक संसद्मा पुग्नुलाई नै एक उपलब्धि मानिएको छ ।
आमचासोको विषय बनेको सो विधेयक हाल प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति विचारधीन छ । सो विधेयकमा एक सय ६३ धारा रहेकामा एक सय ५२ सांसदले एक हजार सात सय ८५ संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । एक सय ६३ दफा रहेको सो विधेयकमाथि समितिका संशोधनकर्ता सांसदसँग छलफल हुन थालेको छ ।
विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधनका लागि तत्कालीन शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईको कार्यकालमा गत भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभामा सो विधेयक दर्ता भएको थियो । मन्त्री राईले अरु ठोस कामको प्रतिफल देखाउन नसके पनि सो विधेयक दर्ता हुनुलाई सरोकारवालाले उपलपब्धि मानेका छन् ।
उक्त विधेयक आफूले उठाएका मागलाई सम्बोधन गरी छिटो ल्याउन सांसद र सरोकारवाला पक्षले आवाज उठाइरहेकै छन् । रोचक कुरा त सांसद हुँदा विधेयकलाई पुनःलेखन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा रहनुभएका सुमना श्रेष्ठ नै हाल शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीको जिम्मेवारीमा आउनुभएको छ ।
सत्तागठबन्धन परिवर्तनसँगै यसअघिका सभापति भानुभक्त जोशी गत फागुन २३ गते सामान्य प्रशासन तथा सङ्घीय मामिलामन्त्री भएपछि उक्त समितिको सभापतिमा यही चैत ७ गते अम्बरबहादुर थापा चुनिनुभएकाले विधेयकमाथि यसअघि भएका छलफलमा निरन्तरता देखिएको छ ।
संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई संसद्भित्र र बाहिर उत्तिकै चासो र महत्व दिइएकाले यसमा सम्भवतः अन्य विधेयकका तुलनामा धेरै सांसदबाट अधिकांश दफामा संशोधन परेको बताउनुभयो । धेरै संशोधन भएकाले समितिबाट विधेयक छिट्टै अगाडि बढ्ने सम्भावना भने देखिँदैन ।
नेपाल शिक्षक महासङ्घलगायतले विधेयकमा आफ्ना माग र आफूहरुसँग भएका सहमतिको पालना भई छिटो विधेयक ल्याउन दबाब दिइसकेका छन् भने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले संविधानमा उल्लेखित विद्यालय तहको आफूहरुको अधिकारमा तलमाथि भए अदालत जाने चेतावनी दिँदै आएका छन् । सामुदायिक विद्यालय शिक्षकहरू आफूहरुको सरुवा, अभिलेखलगायतका काम प्रदेश सरकारबाट गराउन चाहन्छन् ।
सांसदहरुले अन्य व्यस्तताका साथै अरु समितिमा पनि बैठक पर्ने भएकाले अमन्त्रित सदस्य नआइदिँदा संशोधनमाथिको छलफल प्रभावित हुने गरेको छ । समितिले सो विधेयकलाई प्रदेशस्तरमा पनि छलफलमा लागि लाने समितिको योजना बनाएको छ । यसरी जाँदा चालु हिउँदे अधिवेशनमा विधेयक पारित हुने सम्भावना झिने रहेको सांसदहरु बताउँछन् ।
शिक्षक महासङ्घलगायत सरोकार भएका पक्षले विद्यालय शिक्षा विधेयक छिटो पारित गराउन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र समितिलाई आग्रह गर्दै आएका छन् । महासङ्घका अध्यक्ष कमला तुलाधरसहितको टोलीले नवनियुक्त शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठ र मन्त्राललयका सचिव सुरेश अधिकारीलाई गत साता सिंहदरबारमा भेटेर विगतमा भएको सहमतिअनुसार विधेयक छिटो ल्याउन ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
राहत शिक्षक सङ्घर्ष समितिको मागका आधारमा आन्तरिक प्रतिस्पधार्मा ७५ प्रशितसम्म कोटा दिने सहमति कार्यान्वयन गर्न चुनौतीपूर्ण देखिन्छ भने प्रारम्भिक बालविकासका शिक्षकलाई दरबन्दीमा राख्न स्रोतसाधनको अपर्याप्तता देखिन्छ । शिक्षक, कर्मचारीलगायत कुनै पनि पेसामा राजनीतिक दलको भ्रातृ सङ्गठन कायम नराख्ने भन्ने विषय पनि विधेयकमा सन्दर्भमा पेचिलो विषय बनेको छ ।
सरकारले संसद्मा विधेयक दर्ता गराएपछि असन्तुष्ट महासङ्घले काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गरेपछि गत असोज ५ र १२ गते दुई चरणमा शिक्षक र कर्मचारीका माग र मुद्धामा सहमति भएको थियो । सहमतिलाई मन्त्री राईले प्रतिनिधिसभामा सैद्धान्तिक छलफलको जवाफका क्रममा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । नयाँ शिक्षामन्त्रीले उक्त सहमतिलाई कसरी स्वामित्व लिने भन्ने पनि स्पष्ट भइसकेको छैन ।
संविधानबमोजिम विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय मानक तथा मापदण्ड निर्धारण गर्न तथा विद्यालय शिक्षाका मूलभूत विषयमा समता, एकरूपता र गुणस्तर कायम गरी विद्यालयको स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी विषयलाई व्यवस्थित यो विधेयक ल्याइएको हो ।
विद्यालय शिक्षा विधेयकका साथै उच्च शिक्षा विधेयकको मस्यौदालाई राय सुझावका लागि शिक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्दा पनि त्यसप्रति चासो नखेखिएको होइन तर उक्त मस्यौदा हाल फिर्ता भइसकेकाले यो विधेयक गर्भमै रहेको मान्नुपर्ने भयो ।
नयाँ शिक्षामन्त्रीका नयाँपन
एक महिनाअघि शिक्षामन्त्रीमा नियुक्त सुमना श्रेष्ठले पछिल्ला वर्षमा प्रायः समाचारविहीन हुन थालेको शिक्षा मन्त्रालयलाई सक्रिय तुल्याउन पहल लिएको देखिन्छ । सांसद हुँदा लोकप्रिय र तार्किक कुरा राख्ने व्यक्तिका रुपमा चिनिनुभएका मन्त्री श्रेष्ठले पदमा रहेर ती काम कसरी सम्पादन गर्नुहुन्छ भन्ने चासो पनि उत्पन्न भएको छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा दलीय राजनीति अन्त्यका लागि निर्ममरुपमा प्रस्तुत हुने सङ्केत गरेकाले विधेयकमा शिक्षक समुदायसँगका माग र मुद्दा कसरी सम्बोधन हुन्छन् भन्ने सवाल पनि उत्पन्न भएको छ ।
मन्त्री श्रेष्ठले प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीले दलीय राजनीति गरेको प्रमाण भेटिएमा उजुरी दिन आग्रह गर्दै उजुरीलाई कानुनबमोजिम सम्बन्धित निकायमार्फत कारबाही गराइने दृढता व्यक्त गर्दै आउनुभएको छ ।