पुष्पराज अधिकारी
ललितपुर । बागमती प्रदेशको खानेपानी, उर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयले बजेटपूर्व विज्ञ एवं सरोकारवालासँग छलफल गरेको छ ।ललितपुरको जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागमा आ.व २०८१/८२ को बजेट तयारी अगाडि मन्त्रालयले लिएको लक्ष्य एवं भावी रणनीति तयार पार्न खानेपानी एवं सिँचाइ क्षेत्रका विज्ञ समूह तथा सरोकारवाला संस्थासँग बजेटको प्रभावकारिता एवं बजेटको प्राथमिकता बारे छलफल र सुझाव संकलन गरेको हो ।
कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव इन्द्रदेव भट्टले मन्त्रालयको चालू वर्षको योजनाको स्थिति, योजना कार्यान्वयनको अवस्था र बजेटको बारेमा सहभागीलाई जानकारी गराउनुभएको थियो । विज्ञ एवं सरोकारवालाहरुले मुलतः दिगो विकासको अवधारणालाई आत्मसात गर्दै जनताको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा बजेट बिनियोजन गर्नुपर्ने सुझाएका थिए । विशेषगरी खानेपानी र सिँचाइ हरेक जनताको आवश्यकता भित्र पर्ने भएकाले मन्त्रालयले सोही अनुरुप नीति तथा बजेट कार्यक्रम तयार पार्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
पछिल्लो समय बढ्दो जग्गा प्लटिङ्ग, कन्क्रीट सडक र बदलिँदो वातावरण र बढ्दो शहरीकरणको कारण खानेपानीको स्रोत घट्दै गएकोमा विज्ञहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । मन्त्रालयले खानेपानीको स्रोतलाई बढाउन रिचार्ज पोखरी निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाएका थिए ।
खानेपानी, ऊर्जा तथा सिंचाइ मन्त्री एकालाल श्रेष्ठले योजना निर्माण मात्रै ठूलो कुरा नभएको भन्दै योजना कार्यान्वयन हुनु ठूलो कुरा रहेको बताउनुभयो । मन्त्रालयले अगाडि सार्ने नीति र बजेटमा उल्लेख गर्ने योजनाहरु पूर्ण कार्यान्वयन कसरी लान सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले खानेपानी र सिँचाइको क्षेत्रमा लामो समयको अनुभव भएका व्यक्तिहरुसङ्ग मन्त्रालयले छलफल गरेको स्पष्ट पार्नुभयो । हरेक योजनालाई जनताले अपनत्व लिनेगरी योजना निर्माणको प्रक्रियामा मन्त्रालय रहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
प्रदेशका कतिपय शहरहरुमा शुद्ध खानेपानीको माग भैरहँदा कतिपय जिल्लाका जनताहरुले पानीको अभावमा दैनिकी गुजारिरहनुपरेको अवस्था रहेकोले मन्त्रालयले जनताको खानेपानीको आवस्यकतालाई पूरा गर्नको लागि विशेष ध्यान दिएर अघि बढेको बताउनुभयो । तर पानीको घट्दो स्रोतको कारण चुनौती पनि बढ्दै गएको उहाँले बताउनुभयो ।
यस्तै मन्त्री श्रेष्ठले किसानका खेत जमिनमा सिंचाइको सुविधा पुर्याउन सके कृषि उब्जनीहरुमा वृद्धि हुने र यसले देशको आयातलाई केही कम गर्न सक्ने बताउदै सिंचाइको लागि विशेष योजनाहरु निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सिन्धुलीमा निर्माणधिन राष्ट्रिय गौरवका आयोजना मरिण डाईभर्सनले सिन्धुली र मकवानपुरका धेरै खेतीयोग्य जमिनहरुमा सिंचाइको सुबिधा पुर्याउने बताउदै प्रदेशले पनि त्यस्ता किसिमका गौरवका योजनाहरुको पहिचान गरि योजना अघि बढाउनुपर्ने आवस्यकता रहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि लुम्बनी प्रदेशका पूर्वप्रदेश प्रमुख उमाकान्त झाले जनताको असीमित आवस्यकताहरुबाट प्राथमिकताको आधारमा प्रदेशले योजना निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । जनताको अत्यावश्यक आवस्यकता र जीवनसङ्ग जोडिएको खानेपानी र सिंचाइको विषयमा प्रदेशले ठोस नीति ल्याउनुपर्नेमा जोड दिदै झाले पानीको श्रोत बढाउन रिचार्ज पोखरी निर्माण लगाएतका कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत सिंचाइ रिपोर्टका पूर्व सचिव सागर कुमार राई, पुर्व सचीव सुमन प्रसाद शर्मा, जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभागका पूर्वमहानिर्देशक महेन्द्र बहादुर गुरुङ, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका पूर्वमहानिर्देशक तिरेश प्रसाद खत्री, पूर्वमहानिर्देशक सुनिल दास, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइ मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण नेपाल, जलस्रोत सिंचाई विभागका महानिर्देशक सन्जीव बराल लगाएतको सहभागिता थियो ।