काठमाडाैं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउँदै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी ल्याउन निजी क्षेत्रले माग गरेको छ । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको प्रि–बजेट राउण्डटेबल कार्यक्रममा बोल्दै अधिकांश निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
उनीहरुले विगतमा सरकारले लिएका संकुचन नीतिको कारण निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर भएको भन्दै मनोबल उच्च बनाउने गरी विगतका नीतिहरुलाई परिमार्जन गरी खुकुलो नीति लिनुपर्ने बताए । उद्योगी व्यवसायीहरुले सरकारले बजेटमा एउटा नीति लिने र राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीति फरक हुने हुँदा समस्या भएको बताए । उनीहरुले आगामी वर्षको बजेट र मौद्रिक नीतिको तालमेल मिल्ने गरी बजेट ल्याउन जरुरी रहेको बताए । व्यवसायीहरुले बैंकिङ क्षेत्र समेत अफ्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको बताए । उनीहरुले सरकारले निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने एजेन्सीहरु यकिन गर्नुपर्ने भन्दै काम देखाउनको लागि जथाभावी रुपमा निजी क्षेत्रलाई त्रसित बनाउने काम नगर्न आग्रह गरे । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले मौद्रिक नीति र बजेटको तालमेल मिल्ने गरी बजेट ल्याउन जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि परिवर्तन ल्याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन भन्दा बढी कर्जा बिस्तार भएको र दुरुपयोग भएको भाष्य कायम भएको बताउनुभयो । उहाँले जिडिपीको ९० प्रतिशत कर्जामा कमर्सियल कर्जा र अन्य कर्जा छुुट्याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले ९० प्रतिशत कर्जामा ५० अर्ब रुपैयाँ निजी क्षेत्रमा गएको कर्जा दुरुपयोग नभएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले जलविद्युत आयोजना,रिसोर्ट र उद्योगहरु स्थापना भएको विषयलाई अध्ययन गर्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले निजी क्षेत्रको कर्जा कम गर्नेगरी संकुचनकारी मौद्रिक नीतिको कारणले समस्या भएको बताउनुभयो । उहाँले वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन गलत समयमा आउँदा त्यसको असर बजारमा देखिएको बताउनुभयो ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले सरकारले आर्थिक शिथिलताको अन्त्य गर्ने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आर्थिक शिथिलताको अन्त्य प्राथमिकतामा पर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले निजी क्षेत्रको नीतिगत रुपमा संरक्षणको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले निजी क्षेत्रको ५० प्रतिशत सम्पतीमा ह्रास भएको पनि बताउनुभयो । उहाँले मुलुकमा लगानी गर्ने क्षमता कमजोर भएको भन्दै निजी क्षेत्रको मनोबल माथि उठ्ने गरी बजेट आउनुपर्ने बताउनुभयो । राजश्व संकलन बढाउने चेपुवामा निजी क्षेत्र परिरेहेको उहाँको भनाइ छ ।
स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले विद्युत बिक्री गर्न र प्रशारणलाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश दिनुपर्ने माग गर्नुभयो । उहाँले निजी क्षेत्रलाई प्रसारणलाइन बनाउन दिँदा जलविद्युत क्षेत्रको विकासमा थप टेवा पुग्ने दाबी गर्नुभयो । अध्यक्ष कार्कीले जलवायु परिवर्तनका कारण विद्युत उत्पादन कम हुने तर विभिन्न निकायमा कर बढ्ने गरेकाले समस्या भएको बताउनुभयो । उहाँले जलविद्युत क्षेत्रमा बीमाको समस्या बढ्दै गएको र यो समस्या समाधान सरकारले तत्काल समाधान गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले भ्याट फिर्ता गर्ने विषय धेरै वटा बजेटमा आएको भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दा अब कार्यान्वयन गर्नेमा सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले नेपालमा एसेट म्यानेजमेण्ट कम्पनी आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले एसेट म्यानेजमेण्ट कम्पनी बनाउनको लागि सरकारले छुट्टै ऐन बनाएर जानसके बैंकहरुले अरु क्षेत्रमा प्राथमिकता दिने बताउनु भयो । उहाँले अबको दिनमा डिजिटल लेण्डिङमा जानुको विकल्प नभएको बताउनुभयो । अध्यक्ष केसीले यसले बैंकको लागत घटाउने उल्लेख गर्नुभयो । अध्यक्ष केसीले बैकहरुमा एनपीए बढी रहेको भन्दै उधारो कारोबार नहुने हो भने लगानी बढ्ने दाबी गर्नुभयो । बैंकमा पैसा भएपनि पुँजी पर्याप्त नभएका कारण कर्जा बिस्तारमा समस्या रहेको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले पावर ट्रेडिङ लगानीको ठूलो क्षेत्र भएको र यसमा बैंकिङ क्षेत्रको लगानी बढाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । अध्यक्ष केसीले भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा निजी क्षेत्र तथा बैंक सँगसँगै हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले पूर्वाधार क्षेत्रमा अहिले खराबकर्जा बढीरहेको बताउनुभयो । उहाँले १० वर्षअघि २२ प्रतिशत रहेको आरओई अहिले ८.५५ रहेको बताउनुभयो ।